२३ मङ्सिर ,काठमाडौं, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यहि मङ्सिर २२ गते सोमबार परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कानुनी व्यवस्था, कार्य–सम्पादन सम्झौता तथा अदालतले स्थापित गरेका न्यायिक सिद्धान्त विपरीत शाक्यलाई हटाइएको ठहर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
इजलासले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रियामा ‘न्यायिक सन्तुलन र प्रशासनिक स्वच्छता’को सिद्धान्त बेवास्ता भएको उल्लेख गर्दै शाक्यलाई अवैध रूपमा हटाइएको ठहर गरेको हो। अदालतका अनुसार, कार्य–सम्पादन सम्झौतामा आधारित पदस्थापन तथा बर्खास्तीका प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गरिएको छ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै शाक्यलाई हटाई आफ्नो विस्वासपात्र मानिने व्यक्ति मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए। सो निर्णयसँगै उठेका कानुनी विवादपछि शाक्य सर्वोच्च अदालत गएर न्यायिक उपचार मागेका थिए।
अदालतले शाक्यलाई पुनः काममा फर्काउने आदेश दिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व फेरि परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणको मिश्रीत प्रतिक्रिया आएको छ। अदालतको उक्त परमादेशले मन्त्रि कुलमान घिसिङलाइ ठुलो झड्का लागेको छ।
